कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया गया
कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया गया
