स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली से जनता त्रस्त, भाजपा सरकार पर कृष्णा पुसाम ने साधा निशाना
कवर्धा। प्रदेश सचिव आदिवासी कांग्रेस कृष्णा पुसाम ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की नीतियों से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं।
कृष्णा पुसाम ने कहा कि महंगाई के बीच महंगी बिजली ने भी आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर प्रदेशभर में उपभोक्ताओं के बीच चिंता और नाराजगी है। उन्होंने दावा किया कि पुराने मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल दो से तीन गुना तक बढ़ गए हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अचानक हजारों रुपए के बिजली बिल मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि तकनीक के नाम पर स्मार्ट मीटर लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। सरकार को स्मार्ट मीटर व्यवस्था की समीक्षा कर आम उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करना चाहिए। कृष्णा पुसाम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।
कृष्णा पुसाम ने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली की आंख-मिचौली और बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पहले से ही रोजगार और महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में बार-बार बिजली कटौती से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों और छोटे कारोबारियों को भी परेशानी हो रही है।
उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का उल्लेख करते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली में छूट का लाभ दिया जाता था। उनका आरोप है कि वर्तमान सरकार द्वारा इस राहत को घटाकर 200 यूनिट कर दिया गया है, जिससे आम जनता पर बिजली बिल का अतिरिक्त भार पड़ रहा है।
कृष्णा पुसाम ने भाजपा सरकार से मांग की कि स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच कराई जाए, बिजली बिलों में राहत दी जाए और क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए राहत के ठोस कदम उठाने चाहिए।
