पोलमी मेन रोड चौक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ड्राइवर, 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू

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पोलमी मेन रोड चौक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ड्राइवर, 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू
पोलमी। देशभर के वाहन चालकों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी मांगों को लेकर 12 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में वनांचल क्षेत्र पोलमी के मुख्य मार्ग स्थित चौक पर ड्राइवरों ने टेंट लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया है। हड़ताल में शामिल वाहन चालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं।
यह आंदोलन ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी के समर्थन में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के आह्वान पर किया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वाहन चालक दिन-रात मेहनत कर देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को गति देते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा, सामाजिक स्थिति और भविष्य को लेकर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार को ड्राइवरों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
ड्राइवरों की प्रमुख मांगों में राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करना, राष्ट्रीय एवं प्रत्येक राज्य में ड्राइवर आयोग का गठन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाना तथा ड्राइवरों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू करना शामिल है। इसके अलावा सभी वाहन चालकों का अनिवार्य ड्राइविंग एवं जीवन बीमा कराने, दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर उचित आर्थिक सहायता देने की मांग भी उठाई गई है।
आंदोलनकारियों ने ड्राइवर हेल्थ कार्ड जारी करने, सरकारी और अधिकृत अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने तथा 55 वर्ष की आयु के बाद पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा देने की मांग रखी है। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों पर ड्राइवर विश्राम गृह बनाने की मांग भी प्रमुखता से शामिल है, जहां पार्किंग, शौचालय, स्नानघर, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।
इसके साथ ही छुट्टी के दौरान चालकों की सुरक्षा, निर्धारित कार्य समय, उचित वेतन-भत्ता, बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार के लिए कल्याणकारी योजनाएं और सड़क किनारे अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई है।
पोलमी चौक पर टेंट लगाकर बैठे ड्राइवरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर शासन-प्रशासन की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि ड्राइवरों की इन मांगों पर शासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है।

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